नमस्कार मित्रांनो, आजच्या लेखात आपण मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना या रोजगाराशी संबंधित योजनेबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत. यासाठी http://Maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाइन पोर्टल स्थापन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाद्वारे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना चालना देण्यासाठी ही योजना तयार करण्यात आली आहे. व ग्रामीण व शहरी भागातील युवतींना आर्थिक सहाय्य देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे. या योजनेद्वारे राज्यस्तरीय बँकर्स समिती अंतर्गत एकूण 23 सार्वजनिक बँका, 11 खाजगी बँका आणि 14 सहकारी क्षेत्रातील बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचे कर्ज संबंधित बँकांमार्फत वितरित केले जाईल. या योजनेंतर्गत उत्पादन उद्योग तसेच कृषी आणि सेवा उद्योगांना कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या योजनेतून 25 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होणार असून 30 टक्के आरक्षण महिलांसाठी आणि 20 टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असेल.
 |
| मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम |
योजनेअंतर्गत पात्रता निकष
1. संबंधित योजनेचा लाभ घेणारा अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा स्थानिक रहिवासी नागरिक असावा.
2. 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील स्वयंरोजगार उमेदवारांना (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला, माजी सैनिक, अपंग, इतर मागासवर्गीय, विमुक्त आणि भटक्या जमाती, अल्पसंख्याक) 5 वर्षांच्या अटीमध्ये सूट दिली जाईल. योजना.
3. 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांसाठी शैक्षणिक पात्रता 7वी उत्तीर्ण आणि 25 लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या प्रकल्पांसाठी 10वी उत्तीर्ण असावी.
4. अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या महामंडळाकडून कर्ज घेतलेले नसावे.
5. जर अर्जदाराने महामंडळामार्फत कर्ज घेतले असेल तर तो योजनेसाठी पात्र राहणार नाही.
प्रकल्प मर्यादा किंमत
1. प्रक्रिया आणि उत्पादन प्रकल्पांसाठी कमाल प्रकल्प किंमत 50 लाख रुपये आणि सेवा आणि कृषी पुरवठा उद्योगांसाठी 20 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विहित केलेली यंत्रणा
1. ग्रामीण भागासाठी जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय.
2. शहरी भागासाठी जिल्हा उद्योग कार्यालय.
योजनेअंतर्गत कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्था
1. स्व-गुंतवणुकीच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य आणि राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्री रोजगार योजना महाराष्ट्र योजनेंतर्गत, उर्वरित 60 ते 70% आवश्यक आर्थिक सहाय्य नामनिर्देशित संस्था, राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे योजनेद्वारे प्रदान केले जाते. खाजगी बँका, शेड्युल्ड बँका आणि योजनेची अंमलबजावणी करताना. त्यात खालील जिल्ह्यांतील 14 मध्यवर्ती बँकांचा समावेश आहे.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ऑनलाइन राबविण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत, अर्जदारांसाठी एक विशेष CMEGP पोर्टल उपलब्ध करून दिले जाईल. अर्जदारांनी अर्ज केल्यानंतर, जिल्हा स्तरावर स्थापन केलेली कार्यबल समिती मंजूर प्रस्ताव नामनिर्देशित बँकांना पाठवेल. शिफारशींद्वारे. त्यानंतर बँका प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता तपासतील. प्रकल्प मंजुरी आणि कर्ज मंजुरीबाबत बँका निर्णय घेतील. बँकेच्या मान्यतेनुसार, मंजूर प्रकल्प खर्चासाठी पात्र अनुदान राज्य सरकारच्या तरतुदीशी संबंधित कर्ज खात्यात वाटप केले जाईल. राज्य सरकारने मंजूर केलेले अनुदान 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी लॉक-इन केले जाईल. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीची खात्री केल्यानंतर, संबंधित अर्जदाराला राज्य सरकारचे अनुदान वितरित केले जाईल. संबंधित प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने अर्जदाराला वारंवार कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही.
योजनेअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे
1. जन्म प्रमाणपत्र.
2.शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र (TC).
3. वयाचा पुरावा.
4.शैक्षणिक पात्रता दस्तऐवज किंवा प्रमाणपत्र.
5. आधार कार्ड.
6. नियोजित उद्योग किंवा व्यवसायाचे ठिकाण, भाडेपट्टा करार, नोंदणीकृत भाडेकरार यासंबंधीची कागदपत्रे बँकेच्या मान्यतेनंतर बँकेकडे सादर करावी लागतात.
7. जातीचे प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्ग/इतर मागासवर्ग/विमुक्त आणि भटक्या जमाती/अल्पसंख्याक) प्रवर्ग.
8. अपंग किंवा अक्षम माजी सैनिक असल्याचे प्रमाणपत्र.
9. वाहतूक परवाना आणि वाहन चालविण्याचा परवाना.
10. प्रमाणित विहित प्रतिज्ञापत्र.
योजनेंतर्गत दिले जाणारे प्रशिक्षण
1. संबंधित योजनेचा ऑनलाइन अर्ज सादर केल्यानंतर आणि कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, अर्जदाराला सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थेकडून मोफत निवासी उद्योजक प्रशिक्षण दिले जाईल.
2. संबंधित प्रशिक्षण सेवा प्रदान करणाऱ्या व्यवसायांसाठी तसेच कृषी सहाय्यक उद्योगांसाठी एक आठवडा आणि उत्पादन श्रेणी प्रकल्पांसाठी दोन आठवडे असतील.
3. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतरच कर्ज वितरित केले जाईल.
4. अर्जदाराने स्वतःहून 5 ते 10% रक्कम प्रदान केल्यानंतर आणि आवश्यक प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतरच कर्ज वितरित केले जाईल.
5. प्रकल्पाची 3 वर्षे यशस्वी अंमलबजावणी केल्यानंतर, सरकारी अनुदान अर्जदाराच्या कर्ज खात्यात समायोजित केले जाते.
योजनेबद्दल अधिक माहिती आणि संपर्कासाठी
विकास आयुक्त (उद्योग),
उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय इमारत,
दुसरा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई – ४००३२.
हेल्पलाइन क्रमांक 18602332028 / 022-2262361 / 022-22622322.
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (संबंधित जिल्हा).
जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी (संबंधित जिल्हा).
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना Mukhyamantri Rojgar Yojana Maharashtra (CMEGP) तुम्हाला या योजनेची सविस्तर माहिती कशी वाटली, कमेंटद्वारे कळवा. आणि अशा दैनंदिन माहितीसाठी आमच्या http://mpscschool.in ब्लॉग पेजला रोज भेट द्या.
